दिल्ली के तुगलकाबाद में तोड़े गए भगवान संत रविदास मंदिर का फिर से निर्माण किया जाएगा. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर हरी झंडी दे दी है. इस मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार 400 गज जमीन देगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ संत रविदास मंदिर की 400 वर्गगज जमीन सरकार की ओर से बनाई जानेवाली समिति को सौंपने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि मंदिर के मैनेजमेंट के लिए एक समिति का गठन करे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति के सदस्य के तौर पर पूर्व सदस्य और अन्य केंद्र सरकार को आवेदन दे सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह में समिति के गठन का आदेश दिया है.
पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने रविदास मंदिर के लिए जमीन देने का वादा किया था. 200 स्क्वायर मीटर की यह जमीन दक्षिणी दिल्ली में उसी जगह दी जाएगी , जहां मंदिर को तोड़ा गया था.
केंद्र सरकार ने प्रस्ताव में मंदिर के लिए 200 वर्ग गज की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाकर 400 वर्ग गज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर तोड़े जाने के बाद विरोध और हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार लोगों को निजी मुचलके और बांड पर रिहा करने का आदेश भी दे दिया है!
